देश भर में संचालित तमाम फ्राड एमएलएम, नेटवर्क, मनीसर्कुलेशन एवं चिटफंड योजनाओं के खिलाफ भारत सरकार का अभियान फरवरी से शुरू होगा। सरकार का टारगेट ऐसी कंपनियां होंगी जो इन्वेस्टमेंट के जरिए लोगों को ठगने में लगीं हुईं हैं।
कार्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर सचिन पायलट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तैयार की है जो देश की जनता को ऐसी फर्जी कपंनियों से बचाने और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का खाका तैयार कर रही है। सचिन पायलट ने इसके लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है और वो एक ऐसा कानून बनाने की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं जो पूरे देश में एकसाथ प्रभावी हो।
सचिन पायलट का मानना है कि छोटे शहरों के इन्वेस्टर्स को सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है और उन्हें उम्मीद है कि उनके द्वारा तैयार की गई जांच ऐजेंसी को सभी राज्यों से मान्यता मिल जाएगी और फिर वो ऐजेंसी पूरे भारत में एक साथ काम कर सकेगी।
इस प्रकार के कानून बन जाने से नेत्वोर्केर और इन्वेस्टर को काफी रहत मिल सकती है
जय हिन्द
thank you sir aur iske sath mlm ke jariye logo ko insyorance plan de rahi hai ye rong baat hai kyonki is se networker multilevel ke jariye lalach dekar insyorance leta ya lene ke liye jin logo ko insyorance ki jankari nahi hai unko bhi agent bana dete hai jis se kai log aisi fruad schim ka shikar hote hai krupaya irda ke niyam ka palan karavaye eak aam aadami ki vinati......
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